मन्त्रिपरिषद् निर्णय : एडिबीको ११५ मिलियन सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौताका लागि वार्ता टोली गठन
Summary
सरकारले महाराजगन्जस्थित राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा प्रहरीलाई नै प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ र एशियाली विकास बैंकबाट प्राप्त ११५ मिलियन अमेरिकी डलरको सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौताका लागि वार्ता टोली गठन गरेको छ।
Key Points
- सरकारले राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको जग्गा प्रहरी लाई नै प्रयोग गर्न दिने निर्णय गरेको छ।
- २०७५ मा प्रहरी जग्गा राष्ट्रपतिको कार्यालयमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय उल्ट्याइएको छ।
- एसियाली विकास बैंकबाट ११५ मिलियन अमेरिकी डलर सहुलियतपूर्ण ऋण सहायतासम्बन्धी सम्झौताका लागी वार्ता टोली गठन गरिएको छ।
- सफ्टवेयर तथा सूचना प्रविधि सम्बन्धमा अध्ययन गर्न सूचना तथा सञ्चार प्रविधि सल्लाहकारको संयोजकत्वमा अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरिएको छ।
