कोशीको योजना सिफारिसमा ‘कागजी सेटिङ’ : सरकारी चिठीले नै खोल्यो आयोगको पोल
Summary
कोशी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग सिफारिस गरेका आगामी आर्थिक वर्षका योजनाहरूमा आवश्यक मापदण्ड नपूरा गरी कागजी सेटिङ गरेको पुष्टि भयो।
Key Points
- कोशी प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग सिफारिस गरेका योजनाहरूमा मापदण्ड नपूरा गरी कागजी सेटिङ भएको पुष्टि भयो।
- पूर्वाधार विकास कार्यालय झापा र सङ्खुवासभाले वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन र डीपीआर बिना योजना सिफारिस भएको जानकारी दिए।
- ओखलढुङ्गाका योजनाहरूमा वातावरणीय अध्ययन नभएको र जिम्मेवारी लिएको कार्यालयको विवरण प्राप्त नभएको बताईएको छ।
- प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष तारानाथ निरौलाले प्रारम्भमा कागजात नभएको बताएका पछि आफ्नो बयान सच्याउन अनुरोध गरेका छन्।
