खाद्य गुणस्तरमा कडाइ, अब प्रदेश र स्थानीय तहबाटै अनुगमन
Summary
कृषि तथा पशुपन्छी विकास र वन तथा वातावरण मन्त्री गिता चौधरीले खाद्य गुणस्तर नियमनमा प्रदेश र स्थानीय तहलाई सक्रिय बनाउने निर्णय गरेकी छन्।
Key Points
- प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई खाद्य गुणस्तर नियमनमा सक्रिय बनाउने निर्णय गरिएको छ।
- खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर ऐन, २०८१ को प्रावधान अनुसार अनुगमन तथा निरीक्षण गरिनेछ।
- खाद्य निरीक्षक हुन योग्यता पुगेकालाई प्रदेश वा स्थानीय तहले तोकिने व्यवस्था गर्ने निर्णय भएको छ।
- प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र खाद्य गुणस्तर सुनिश्चित गर्न प्रभावकारी अनुगमन गर्नेछन्।
