आर्थिक कार्यविधि संशोधन: बजेट रकमान्तरको अधिकार अब तल्लो निकायलाई
Summary
सरकारले विकास निर्माणका कार्यमा हुने भुक्तानीको ढिलासुस्ती अन्त्य गर्न आर्थिक कार्यविधि संशोधन गरी बजेट रकमान्तर गर्ने अधिकार तल्लो निकायलाई दिने निर्णय गरेको छ।
Key Points
- सरकारले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन गरी भुक्तानीमा हुने ढिलासुस्ती हटाएको छ।
- पुँजीगत रकमको रकमान्तर गर्ने अधिकार मन्त्रालयका सचिव वा निकायका प्रमुखलाई दिइएको छ।
- यसले विकास बजेटको खर्च बढाउन र सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
- रकमान्तरको निर्णय र जवाफदेहिता सम्बन्धित लेखा उत्तरदायी अधिकृतमा पर्नेछ।
