एक वर्षमै ‘स्थानीय सेवा ऐन’ पुनर्लेखन तयारी, व्यापक कमजोरी उजागर
Summary
मधेस प्रदेश सरकारले एक वर्षअगाडि पारित स्थानीय सेवा ऐनमा देखिएका व्यापक कमजोरीका कारण नयाँ मस्यौदासहित पुनर्लेखन गर्ने तयारी गरेको छ।
Key Points
- मधेस प्रदेश सरकारले स्थानीय सेवा ऐन २०८१ मा देखिएका कमजोर प्रतिकृयाका कारण पुनर्लेखनको तयारी गरेको छ।
- ऐनमा सामाजिक परिचारिका, कर्मचारी व्यवस्थापन र सरुवा–बढुवासम्बन्धी विषय अस्पष्ट र त्रुटिपूर्ण रहेका छन्।
- मुख्यमन्त्री कार्यालयले पुनर्लेखनको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्ने तयारी गरेको छ।
- हतारमा कानुन बनाउँदा प्रशासनिक प्रक्रियामा समस्या देखा परेको विश्लेषकहरूको चेतावनी छ।
