'शासकीय सुधार'को आवरणमा निजी सम्पत्तिमाथि सरकारी लामाे हात
Summary
सरकारले निष्क्रिय बैंक खातामा रहेको १७ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रकमलाई सरकारी कोषमा ल्याउने तयारी गरिरहेको छ, जसले नागरिकको निजी सम्पत्तिमा लामो समयपछि दाबी गर्ने संकट उत्पन्न भएको छ।
Key Points
- नेपालभर १० वर्ष वा सोभन्दा बढी समयदेखि निष्क्रिय रहेका ३६ लाखभन्दा बढी बैंक खाता छन्।
- त्यस खातामा जम्मा रकम १७ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी छ।
- सरकारले यो रकम सरकारी कोषमा ल्याउने योजना बनाएको छ जुन हाल 'बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन'को संशोधन अन्तर्गत छ।
- वरिष्ठ अधिवक्ता विपीन अधिकारीले यस्तो कदम संविधानले ग्यारेन्टी गरिएका सम्पत्ति अधिकारको उल्लंघन हुने बताएका छन्।
