सुशासन र भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा कस्तो छ सरकारको प्रतिबद्धता ?
Summary
सरकारले २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने, दलीय ट्रेड युनियन खारेज गर्ने, र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सूचना दिनेहरुलाई संरक्षण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
Key Points
- सरकारले २०४६ सालपछि सार्वजनिक पदमा बसेका व्यक्तिको सम्पत्ति पारदर्शी रूपमा छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
- दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरेर सार्वजनिक सेवालाई राजनीतिमुक्त बनाउने योजना छ।
- भ्रष्टाचार सम्बन्धी सूचना दिनेहरुलाई कानुनी संरक्षण र प्रोत्साहन गरिनेछ।
- राजनैतिक र प्रशासनिक नेतृत्वका अधिकार कानुनद्वारा स्पष्ट पारिनेछ।
