कालोसूचीका ऋणीलाई ६ महिनासम्म राहत दिने व्यवस्था, अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सकारात्मक
Summary
नेपाल राष्ट्र बैंकले कालोसूचीमा रहेका ऋणीलाई ६ महिनासम्म राहत दिने व्यवस्था गरेको छ जसले आर्थिक शिथिलताबाट प्रभावित व्यवसायीलाई केही राहत पुर्याउने अपेक्षा छ।
Key Points
- नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षामा कालोसूची ऋणीलाई ६ महिनासम्म राहत दिने व्यवस्था गरेको छ।
- कुनै ऋणीले परिस्थिति जन्य कारणले ऋण चुक्ता गर्न नसकेमा उनीहरूलाई कालोसूचीबाट हटाइर ६ महिनासम्म बक्यौता असुल गर्न सकिने छ।
- आर्थिक शिथिलताबाट प्रभावित व्यवसायीहरूलाई यो राहत व्यवस्थाले केही सहजता दिन सक्ने विशेषज्ञहरू बताउँछन्।
- यस्तो व्यवस्थाले विशेष गरी निर्माण व्यवसायी तथा उद्योगीहरूलाई लगानी विस्तार र विकास बजेट खर्चमा सहयोग पुर्याउन सक्छ।
