भूमि आयोगमा जग्गा प्राप्तिका लागि ११ लाखको निवेदन
Summary
राष्ट्रिय भूमि आयोगमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीले जग्गा पाउन ११ लाख बढीको निवेदन दर्ता गरेका छन्। आयोगले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी प्रमाणीकरण प्रक्रिया अघि बढाइरहेको छ।
Key Points
- राष्ट्रिय भूमि आयोगमा ११ लाखभन्दा बढी भूमिहीन, सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको जग्गा प्राप्तिको लागि निवेदन दर्ता भइसकेको छ।
- भूमिहीन सुकुम्बासीलाई व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया राज्यको दायित्व हो, जसको लागि लगत संकलन र स्थानीय तहसँग समन्वय भइरहेको छ।
- जग्गा सिफारिस गर्न स्थानीय तहले मापदण्ड पूरा गरेपछि मालपोत कार्यालयमा लगत परीक्षण गरिनेछ।
- अव्यवस्थित बसोबासी भनेको दशकौँदेखि कुनै स्थानमा बसोबास गर्दै आए पनि जग्गा दर्ता नभएका परिवारलाई जनाउँछ।
