स्वकीयलाई सुविधा दिन नयाँ प्रपञ्च
Summary
कोसी प्रदेशका ८१ सांसदका स्वकीय सचिवको पाँच महिनादेखि पारिश्रमिक रोक्का छ, मन्त्रीहरूले सेवा भुक्तानी गर्न प्रदेशसभा सचिवालयमा दबाब दिएका छन्। संघीय सरकारले खारेज गरेको निर्णयको बावजुद यो विवाद कायम छ।
Key Points
- जेन–जी आन्दोलनपछि संघीय सरकारले मन्त्री–सांसदका स्वकीय सचिवालय खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो।
- कोसी प्रदेशका ८१ सांसदका स्वकीय सचिवको सेवासुविधा रोकिएको छ र ५ महिनादेखि तलब भुक्तानी भएको छैन।
- आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री इन्द्रमणि पराजुले स्वकीय सचिवको सुविधा भुक्तानी गर्न प्रदेशसभा सचिवालयलाई पत्र लेखेका छन्।
- प्रदेशसभा सचिवालयले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय नभएसम्म स्वकीय सचिवको सुविधा भुक्तानी नगर्ने बताएको छ।
