फलोअपः वनको कानुनले दिएको ‘हरियो’ सिंगनल, विकास आयोजना सहज बन्ला?
Summary
सरकारले वन नियमावली २०७९ मा संशोधन गरी व्यवसायीहरूको विकास आयोजना सहज बनाउने प्रयास गरेको छ तर व्यावहारिक कार्यान्वयनमा चुनौतीहरू देखिएका छन्।
Key Points
- सरकारले वन नियमावली २०७९ को तेस्रो संशोधन गरी विकास आयोजनामा सहजता ल्याउने प्रयास गरेको छ।
- वन क्षेत्रका योजनाहरू कानुनी तथा प्रशासनिक जटिलताका कारण रोकिएका थिए, तर संशोधनपछि काम अघि बढ्न थालेको छ।
- ठूला व्यवसायीहरूले संशोधनलाई सकारात्मक रुपमा स्वागत गरेका हुन् तर व्यवहारिक कार्यान्वयनमा अझै चुनौतीहरू छन्।
- संशोधनले काठ र दाउराको पुनर्मूल्यांकन अवधि घटाएको र सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा सुधार गरेको छ।
