कर्णालीका सांसदलाई स्वकीय प्यारो, रोकिएको पारिश्रमिक दिन एमाले, कांग्रेसको दबाब !
Summary
कर्णालीका सांसदहरूले स्वकीय सचिवको पारिश्रमिक दिन दबाब दिएका छन् जबकि केन्द्र सरकारले सुविधा खारेज गरेको छ। विवादमा प्रदेश सभा र सचिवालय विभाजित भएका छन्।
Key Points
- कर्णालीका सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा खारेज नगर्न दबाब दिएका छन्।
- केन्द्र सरकारको निर्देशनअनुसार स्वकीय सचिवको सुविधा असोज ७ गते खारेज गर्ने निर्णय भएको थियो।
- प्रदेशसभा सचिवालयले असोजदेखि स्वकीयहरूको पारिश्रमिक रोक्का गरेको छ।
- स्वकीय सुविधा खारेज हुँदा वार्षिक करिब २ करोड रुपैयाँ बचत हुने अपेक्षा गरिएको छ।
